ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਲੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼, ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
