ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
