ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਟਰੈਪ ਕੇਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
