ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,80,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
