ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 1,200 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡਰੱਗ-ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
