ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ‘ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਗਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤ ਰਿਆਇਤੀ/ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 28,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇਗੀ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 143 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 7606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
