ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।
