ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਲੀਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ?’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਕੋਈ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।’’
