ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਨੀਤੀ-2025 ਤਹਿਤ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ-ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਨੌਂ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
