ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ਫੈੱਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਹੈਤੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ਫੈੱਡਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਨੈਟ ਵਾਰਗਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ 1965 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
