ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ INDI ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ SIR ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਐਮਏ ਬੇਬੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
INDI ਗਠਜੋੜ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਐਕਸੈੱਸ ਲੌਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ (ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ EVM ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
