ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ INDI ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
