ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਿਆਮੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
