ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਯੂ.ਐਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਰਮਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ
ਯੂ.ਐਸ. ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ : ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਪਰਸੈਂਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਟੇਲਰ ਰੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
