ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ ਯੂ) ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 27 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਅਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੌਸਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਹੈ।’’ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ (93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਘਟ ਕੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
