ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
