ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
