ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ, ਐਪ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਪ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
