ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨੇਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਧਨੇਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਦੇਵਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਨੇਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨੇਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
