ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
