ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
