ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ (KL) ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸੀਨ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟੇ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੇਰੋਸੀਨ ਆਇਲ (SKO) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17 ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ SKO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਵ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
