ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ) ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 7.3 ਹੈ ਤੇ 92.7 ਫੀਸਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਚੋਲ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਾਉਣਦੀ ਦਰ 2015 ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
