ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
