ਪੈਰਿਸ : ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਲਿਆਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜ਼ੀ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
