ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ (Experts) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ PAN ਅਤੇ UAN ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿਸਟਰੀ (Employment History) ਮਿਲ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ OTP ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘EPFO ਅਤੇ I-T ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੂਨਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਦੋਹਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
