ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਉਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ‘ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ (ਫ਼ਾਰਮ I-485) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਮੀਨਜ਼-ਟੈਸਟਡ’ (ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਤਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ’ਚ ਰਹਿਣਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
