ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ਼’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਲਾਉੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
