ਨਿਊਯਾਰਕ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
4F ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ – ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4F ਯਾਨੀ ਫੂਡ (ਭੋਜਨ), ਫਿਊਲ (ਫਿਊਲ), ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਖਾਦ) ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਵਿੱਤ) ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ (Black Sea) ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਰਮਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਅ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਰਮਦ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰੀਬ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਾਰਮਦ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਬਾਲਟਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
