ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
