(ਰਾਇਟਰ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.44 ਲੱਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 4,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
