ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਜਾਇਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਹਾਨਾ ਥਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ, ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
