ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ (ਈਬੀ-1) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਬੀ-1 ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਬੀ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਈਬੀ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਈਬੀ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਈਬੀ-5 ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਈਬੀ-1 ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਇੰਸਟਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
