ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੋਰ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
