ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10% ਤੋਂ 12.5% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਮਜ਼ ਸਮੇਤ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਤੋਂ 12.5% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
