ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਲੈਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ—ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇੱਥੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
