ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਈਅਦ ਅਲਤਮਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
