ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਬਿਲਾਸਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਮਨਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਮਨਹਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਮਨਹਰ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।