ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਜਸਟਿਸ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (Financial Handbook) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
“ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਇੱਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” — ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
