ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ (VB G RAM G) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨੇਗਾ ਬਦਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
