ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਕ EU (ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) ਅਤੇ USA (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ CXL ਅਤੇ TRQ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਡਵਾਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (AAS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ (G2G) ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਡਿੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ , ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਜਿੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਪਾਂ (ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ) ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.59 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 800,000 ਟਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 600,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
