ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ”ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ”ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 54 ਵੱਡੇ ਪੋਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਛੋਟੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ”ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ”ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 26 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।’
