ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ‘ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ID ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ਼, ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ I-94 ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ/ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਦੇ ਪੱਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
