ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 3 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਰਿਸ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਕੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
