ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੇਬਰਾ ਐੱਲ. ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1868 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
