ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੇਲਰ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ “ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸੰਭਵ’
ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
