ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਲਖੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨੀਕ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਆਲਮੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਈ ਏ ਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਨੂੰ ਆਸਿਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
