ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 (1966 ਦਾ 31) ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ (3) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀਨੇਟਿਡ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
