ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
