ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਧਾਰਾ 3 (ਆਰ), 3ਸੀ, 14… ਨੂੰ ਸੀ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
